बिज्ञापन

बिज्ञापन

उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदै अख्तियारले नागार्जुन नगरपालिकासँग गिरीको नियुक्ति पत्र, जिम्मेवारी विवरण, कार्यविवरण, कार्यालयमा हाजिरी विवरण, जिम्मेवारी तोकिएको पत्र तथा निर्णय र आन्तरिक लेखापरीक्षकका रूपमा उनको अधिकार तथा जिम्मेवारी निर्धारण गरिएका कागजात मागेको छ।

त्यसैगरी नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि, सवारीसाधन मर्मतसम्बन्धी व्यवस्था, इन्धनसम्बन्धी कार्यविधि र भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधिसमेत अख्तियारले माग गरेको छ।

अख्तियारले गिरीलाई सवारीसाधनको सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ। यदि उनलाई सवारीसाधन सुविधा उपलब्ध गराइएको भए कुन कानुनी व्यवस्था र नगरपालिकाको कुन निर्णयका आधारमा सुविधा दिइएको हो, त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय तथा कागजात उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको छ।

कर्मचारी प्रेसले यसअघि गरेको खोजमा गिरीले नियमित तलबबाहेक विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम बुझेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। उपलब्ध भुक्तानी विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म उनको नाममा तलब, कर्मचारी प्रोत्साहन, बैठक भत्ता, अनुगमन, भ्रमण, नगरसभा तयारी, सूत्रमा इन्ट्री प्रोत्साहन, सवारीसाधन मर्मत, पुरस्कार, इन्टरनेट तथा अन्य शीर्षकमा लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै गिरीले ५ लाख ४९ हजार ९२ रुपैयाँ तलब बुझेका थिए। त्यही वर्ष कर्मचारी प्रोत्साहनबापत ३ लाख १८ हजार १८८ रुपैयाँ, बैठक भत्ताबापत ७ लाख ४ हजार २३६ रुपैयाँ, भ्रमण भत्ताबापत १ लाख ११ हजार ५४४ रुपैयाँ, सूत्रमा इन्ट्री गरेबापत ५२ हजार ४२५ रुपैयाँ र सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार ११७ रुपैयाँ बुझेको विवरणमा देखिन्छ।

सोही वर्ष पुरस्कारबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा अन्य विभिन्न शीर्षकसमेत जोडिँदा उनको कुल भुक्तानी २० लाख ९८ हजार २८६ रुपैयाँ पुगेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गिरीको कुल भुक्तानी अझ बढेर २३ लाख १२ हजार ६२ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। त्यस वर्ष उनले ६ लाख १२ हजार ७७९ रुपैयाँ तलब, २ लाख ८० हजार ९८१ रुपैयाँ कर्मचारी प्रोत्साहन, ८ लाख ४७ हजार ७८० रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ लाख ९७ हजार ३७३ रुपैयाँ भ्रमण भत्ताबापत बुझेका थिए।

त्यसै वर्ष सवारीसाधन मर्मतका नाममा १ लाख ४१ हजार १८९ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीबापत ७० हजार ५५५ रुपैयाँ, इन्टरनेट महसुलबापत १५ हजार ५९४ रुपैयाँ र विविध शीर्षकमा १ लाख २६ हजार रुपैयाँसमेत भुक्तानी भएको विवरणमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि उनको नाममा १८ लाख २० हजार ९५२ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ। उक्त वर्ष तलब ६ लाख २२ हजार ४२३ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहन २ लाख ६१ हजार २७१ रुपैयाँ, बैठक भत्ता ४ लाख ८९ हजार ९६७ रुपैयाँ, अनुगमन भत्ता ७० हजार १२५ रुपैयाँ, भ्रमण भत्ता १ लाख २४ हजार ३९ रुपैयाँ र सवारीसाधन मर्मतबापत १ लाख २४ हजार ४३० रुपैयाँ भुक्तानी भएको विवरणमा देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने गिरीको अतिरिक्त भुक्तानीमा उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ। उक्त वर्ष उनले तलबसहित कर्मचारी प्रोत्साहन, बैठक, भ्रमण, सूत्रमा इन्ट्री, सञ्चार महसुल र पोशाकलगायत शीर्षकमा गरी कुल ८ लाख ४० हजार ७३७ रुपैयाँ बुझेका थिए।

यसअघि उपलब्ध विवरणअनुसार गिरीले चार आर्थिक वर्षमा मात्रै ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलब, भत्ता तथा अन्य शीर्षकमा बुझेको देखिएको थियो।

गिरीमाथि अख्तियारको चासो बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये सवारीसाधन मर्मतबापत भएको भुक्तानी पनि हो।

नगरपालिकाका उपलब्ध कागजातअनुसार कार्यालय प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीले कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था सीमित रहेको दाबी गरिएको अवस्थामा गिरीको नाममा सवारीसाधन मर्मत शीर्षकमा रकम भुक्तानी भएको देखिएको थियो।

अब अख्तियारले उक्त रकम कुन सवारीसाधनमा खर्च भएको हो, सवारी कसको स्वामित्वमा थियो, कसले प्रयोग गरेको थियो, मर्मतका लागि कसले स्वीकृति दिएको थियो र बिल तथा भर्पाइ कसरी प्रमाणित भए भन्ने विषय परीक्षण गर्ने भएको छ।

यससँगै गिरीले मासिक १५० लिटर पेट्रोल सुविधा लिएको भनिएको आरोपसमेत अनुसन्धानको विषय बनेको छ। इन्धन वितरणको अभिलेख, सवारीसाधनको लगबुक, इन्धन कुपन, बिल तथा प्रयोगको विवरण परीक्षण गरेपछि मात्रै उक्त खर्चको वास्तविकता खुल्नेछ।

गिरीमाथि आफ्नै परामर्शदाता संस्था वा आफू निकट कन्सल्टेन्सीमार्फत नगरपालिकाका योजना तथा अनुसन्धानसम्बन्धी काम गराएको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको छ।

उजुरीमा वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनासँग सम्बन्धित काममा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी संलग्नता देखाइएको आरोप छ। यदि एउटै कर्मचारीले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालयबाट आफू वा आफू निकट संस्थालाई योजना तथा परामर्शसम्बन्धी काम दिलाएको पुष्टि भएमा त्यसले थप गम्भीर कानुनी प्रश्न जन्माउनेछ।

त्यसैले अख्तियारले गिरीसँग सम्बन्धित योजना, परामर्श सेवा, खरिद प्रक्रिया, सम्झौता, भुक्तानी र लाभग्राही संस्थाको विवरणसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षक नै शंकाको घेरामा

नागार्जुन प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्ति स्वयं नगरपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण हेर्ने जिम्मेवारीमा हुनु हो।

आन्तरिक लेखापरीक्षकको मुख्य भूमिका नगरपालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबार कानुनसम्मत भए–नभएको परीक्षण गर्नु, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नु र सम्भावित बेरुजु तथा अनियमितता औँल्याउनु हो। तर त्यही पदमा रहेका कर्मचारीले नै बैठक, प्रोत्साहन, भ्रमण, अनुगमन तथा सवारी मर्मतलगायत शीर्षकमा ठूलो रकम लिएको देखिएपछि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।

अब अख्तियारको अनुसन्धानमा गिरीले विगतमा परीक्षण गरेका भुक्तानी फाइल, उनले औँल्याएका बेरुजु, बेरुजु फर्स्योटका प्रक्रिया, उनले दिएको राय तथा सिफारिस र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारसमेत परीक्षणको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ।

लेखा अधिकृत खड्काको भुक्तानी पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने

नागार्जुन नगरपालिकामा अस्वाभाविक भत्ता भुक्तानीको प्रश्न गिरीमा मात्रै सीमित छैन। यसअघि कर्मचारी प्रेसले गरेको अनुसन्धानमा लेखा अधिकृत आनन्द खड्काले चार आर्थिक वर्षमा करिब एक करोड रुपैयाँ बुझेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

उपलब्ध विवरणअनुसार खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २८ लाख ७२ हजार ४७५ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा २७ लाख ३० हजार ३३४ रुपैयाँ बुझेका थिए। २०८१/८२ मा २५ लाख ५२ हजार ३८४ रुपैयाँ तथा २०८२/८३ मा १५ लाख ७९ हजार ४४८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ। चार वर्षमा उनको कुल भुक्तानी ९७ लाख ३४ हजार ६४० रुपैयाँ पुगेको थियो।

खड्काको हकमा पनि बैठक भत्तामात्रै वर्षमा ११ देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको विवरणले देखाउँछ। यसले नगरपालिकामा बैठक, अनुगमन, भ्रमण तथा कर्मचारी प्रोत्साहनका नाममा हुने खर्चको समग्र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

बैठक भत्ता : वर्षमा दर्जनौँ बैठक, खर्च लाखौँ

नगरपालिकामा कर्मचारीले कार्यालय समयमै बैठक बसेर भत्ता लिने गरेको, एउटै कर्मचारीले वर्षमा दर्जनौँ बैठक भत्ता लिएको तथा कतिपय बैठकमा नियमित जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका कर्मचारीलाई समेत सहभागी देखाएर भत्ता वितरण गरिएको आरोपसमेत उठेको छ।

यदि यस्तो भएको हो भने बैठकको निर्णय पुस्तिका, उपस्थिती विवरण, बैठक बसेको समय, बैठकको विषय, निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र भुक्तानी विवरणबीच मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी एउटै दिनमा एउटै कर्मचारीलाई विभिन्न बैठकको भत्ता दिइएको छ कि छैन, कार्यालय समयभित्र बसेका बैठकलाई भत्ता दिइएको छ कि छैन र एउटै कामका लागि दोहोरो भुक्तानी भएको छ कि छैन भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

काज र तहवृद्धिको विषय पनि प्रश्नमा

गिरीको दरबन्दी र काजसम्बन्धी विषय पनि यस प्रकरणमा जोडिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार उनी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको पत्रअनुसार मुसिकोट नगरपालिकामा समायोजन भएका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ भदौ ३१ गतेको पत्रअनुसार उनलाई काजमा नागार्जुन नगरपालिका खटाइएको थियो।

नगरपालिकाको आधिकारिक रायअनुसार उनी नागार्जुनमा कार्यरत रहेकै अवधिमा मुसिकोट नगरपालिकाको निर्णय तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम २०८१ पुस २१ गतेदेखि वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत, सातौँ तहमा तहवृद्धि भई पुनः नागार्जुनमै कार्यरत रहेको उल्लेख छ।

यसको कानुनी आधार, काजको निरन्तरता र तहवृद्धिपछि पदस्थापन तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

अख्तियारपछि अब कागजातले बोल्ने

नागार्जुन नगरपालिकाले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

अब अनुसन्धानको मुख्य विषय रकम कति बुझियो भन्नेमा मात्र सीमित नरहने देखिन्छ। कुन शीर्षकमा, कुन कानुनका आधारमा, कसको निर्णयबाट, कस्तो काम गरेबापत र वास्तविक रूपमा काम भएको प्रमाणका आधारमा रकम भुक्तानी भयो भन्ने विषय नै निर्णायक हुनेछ।

विशेषगरी गिरीको सवारीसाधन मर्मत, इन्धन, बैठक तथा प्रोत्साहन भत्ता, भ्रमण खर्च, सूत्रमा इन्ट्रीका नाममा भएको भुक्तानी, पुरस्कार, परामर्श सेवा तथा आफू निकट संस्थासँगको सम्भावित कारोबारका फाइल अख्तियारले सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यदि सबै भुक्तानी कानुनसम्मत र वास्तविक कामका आधारमा भएको हो भने अनुसन्धानबाट त्यसको पुष्टि हुनेछ। तर सार्वजनिक पदको प्रभाव प्रयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिइएको वा कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यकोषमा क्षति पुर्‍याइएको प्रमाणित भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीले लिनुपर्नेछ।

नागार्जुनको यो प्रकरणले स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लेखा शाखाले भुक्तानी गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षकले परीक्षण गर्ने र कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने संरचनाभित्रै ठूलो रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको देखिएपछि नियन्त्रण संयन्त्र कहाँ चुकेको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि अब अख्तियारको अनुसन्धानले खोज्नुपर्ने भएको छ।

नागार्जुनमा आलेप गिरीको काज फिर्ता, तहवृद्धिदेखि करोड नजिकको भुक्तानीसम्म अख्तियारमा छानबिन हुँदै

अख्तियारलाई चुनौती दिदैं नागार्जुन नगरपालिकाका दुई कर्मचारी: ६ लाख वार्षको तलब, भत्ता मात्रै बुझे ९७ लाख

नागार्जुनमा भत्ताको ब्रह्मलुट : दुई कर्मचारीले चार वर्षमै बुझे करोडौं